ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ : ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ SC ਨਾਖੁਸ਼, ਜਾਂਚ ਲਈ HC ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ

ਲਖਨਊ : ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ‘ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।